अनियमिततामा डुब्दै स्थानीय तह, छोरा–बुहारी सडक बनाउने, बाबु अनुगमन गर्ने

५ माघ, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिएको विषयले आजका दैनिक अखबारहरूमा प्राथमिकता पाएका छन् । लामो अलमल र अन्योलतालाई चिर्दै सिफारिस समितिले शनिबार द्वन्द्वकालीन मुद्दा निमटाराका लागि गठित आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो ।

यसबाहेक स्थानीय तहको बेथिति, मेडिकल कलेजभित्रको मनपरी, भावी आईजीपीका लागि सुरु दौडधुपलगायत विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरूले समेटेका छन् ।

‘अनियमिततामा डब्दै स्थानीय तह’ शीर्षकमा कान्तिपुरले स्थानीय तहभित्रका बेथितिबारे चिरफार गरेको छ । समाचार अनुसार, गाउँ–गाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरू अनियमितताका अखडामा परिणत हुँदै जान थालेका छन् । यसको दृष्टान्तका रूपमा यसले केही नमूना प्रसंग उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्येको एक हो– विराटनगरको सडक निर्माण ।

कान्तिपुरका अनुसार, विराटनगर–१४ का दुई सडक बनाउन दुई बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति बनाइएका छन् । नौ सय मिटर र ३ सय ५० मिटर लम्बाइका ती सडक बनाउन गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सोही वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष महिचन्द्र यादवका मामाका छोरा–बुहारी हुन् । तिनको अनुगमन समिति संयोजक भने पदाधिकारीमध्येकै एक जनाका बुबा छन् ।

उता कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि उस्तै विकृति भित्रिएका छन् । पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ रहेको र निर्देशिका मिच्दै रकम बाँडिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । प्रदेश २ मा त एउटै योजनामा २ पटकसम्म बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ ।

कान्तिपुरले विभिन्न सरकारी निकायहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिबारे निकालेको रिपोर्टसँगै स्थानीय तहका केही प्रतिनिधि घटना प्रस्तुत गरेर बढ्दो अनियमितताको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्लक फिर्ता गर्ने सहमति गरेका मेडिकल कलेजहरूले त्यसको पालना नगरेको खबर अन्नपूर्णले छापेको छ ।

गत मंसिर १० गते मेडिकल कलेजहरूले सरकारसँग अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने सहमति गरेका थिए । सहमतिको भोलिपल्टैबाट शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जायर भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन ।

आईजीपी बन्न सुरु दौडमाथि नागरिकको नजर परेको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै तीन एआईजीपी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतले एकसाथ अवकाश पाउँदैछन् । योसँगै डीआईजीबाटै नयाँ आईजीपी बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समाचार अनुसार प्रदेश १ का डीआईजी ठाकुर ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका डीआईजी तारणी लम्साल आईजीपीका दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।

आइतबार प्रकाशित हुने नेपाल साप्ताहिकले सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेको छ । सुशासन र समृद्धिको वाचा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हाले पनि आफ्नो प्राथमिकता बिर्सेको नेपालको ठम्याइ छ । उसले अलमल जारी रहे यसको मूल्य महँगो पर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार